Automobile Sector Budget 2023: इलेक्ट्रिक कारे हो गयी सस्ती, लग्जरी कारों को विदेश से मंगवाना हुआ महंगा

Automobile Sector Budget 2023: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए बजट (Budget) में देश की मोदी सरकार (मोदी Govt) ने ऑटोमोबाइल सेक्टर (Automobile Sector) को लेकर कुछ बड़े ऐलान किये है. संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आज आम बजट पेश कर दिया है. बजट 2023 से इस ऑटोमोबाइल सेक्टर को काफी कुछ दिया है. जिसमें इलेक्ट्रिक कारों (Electric Vehicles) की बैटरी (Battery) को सस्ता कर दिया है. इलेक्ट्रिक कार जिसके बाद सस्ती हो जाएगी. वही दूसरी ओर विदेश से आने वाले लग्जरी महंगी कारों को मंगवाना और भी महंगा कर दिया गया है. यानि अब आपको लग्जरी महंगी कारों को लेने के लिए ओर अधिक टेक्स देना होगा. जानिए क्या है खास बात…

सस्ती हुई इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी: Automobile Sector Budget 2023

इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी को सस्ता कर दिया जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी है. वहीं विदेश से लग्जरी महंगी कारों को मंगवाना और भी महंगा कर दिया है. लग्जरी विदेशी कारों को खरीदना इस बजट 2023 से और महंगा हो जाएगा. 3 सेगमेंट की कारों को बजट 2023 में महंगा कर दिया गया है. इनमें SKD, CBU और इलेक्ट्रिक CBU वाहन शामिल हैं. बजट में इन 3 सेगमेंट की कारें घोषणा के बाद महंगी हो जाएंगी.

अब कारों पर लगेगी 70% ड्यूटी

विदेशों से आने वाली (इंपोर्ट) लग्जरी और महंगी कारों की कीमत अब और भी ज्यादा बढ़ जाएगी. सरकार ने बजट में जानकारी दी है कि, सेमी नॉक्ड डाउन सेगमेंट में आईसीई (ICE) और इलेक्ट्रिक कारों पर अब 35% ड्यूटी लगाई जाएगी है. वही दूसरी ओर, कम्प्लीट बिल्ट यूनिट यानि सीबीयू (CBU) के तौर पर विदेश से आने वाली कारों पर अब 70% ड्यूटी लगेगी. तीसरे सेगमेंट में CBU के तौर पर आने वाली इलेक्ट्रिक सेगमेंट की कारें हैं, तो अब इन्हें भी खरीदना महंगा हो जाएगा.

ये रहेगी बड़ी शर्त: Automobile Sector Budget 2023

इन तीनों सेगमेंट के विदेशी वाहनों पर सरकार ने ड्यूटी को बढ़ा दिया है. वही सरकार की ओर से इसमें कुछ शर्तों को भी जोड़ा गया है. जैसे 3000 CC के पेट्रोल इंजन और 2500CC के डीजल इंजन या फिर 40 हजार अमेरिकी डॉलर से ज्यादा महंगी कारों पर अब 70 प्रतिशत ड्यूटी सरकार को देनी होंगी. जबकि इलेक्ट्रिक CBU कारें जिनकी कीमत 40 हजार अमेरिकी डॉलर या उससे ज्यादा है, उन पर 60 की जगह 70 फीसदी ड्यूटी लगाई जाएगी.

बैटरी पैक और सेल पर कस्टम ड्यूटी घटाया

बजट में लिथियम-आयन बैटरी पैक और सेल पर कस्टम ड्यूटी 21 फीसदी से घटाकर 13 फीसदी कर दिया है. वर्तमान में यह जानना भी जरूरी है कि लिथियम सेल भारत में निर्मित नहीं होते हैं. मालूम हो कि, साल 2020 में, भारत में लिथियम-आयन बैटरी का बाजार 1.66 बिलियन डॉलर आंका गया था. 2027 तक, यह 2022-2027 की फोरकास्ट पीरियड के दौरान 17.23 फीसदी की CAGR के साथ बढ़कर 4.85 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है.