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Budget 2023: सरकार बजट में PLI योजना कुछ क्षेत्रों के लिए ला सकती है

Budget 2023: सरकार आगामी बजट में चमड़ा और जूता-चप्पल, खिलौनों, साइकिल के विनिर्माण के लिए वित्तीय इंसेंटिव की घोषणा कर सकती है...

Budget 2023: सरकार आगामी बजट में चमड़ा और जूता-चप्पल, खिलौनों, साइकिल के विनिर्माण के लिए वित्तीय इंसेंटिव की घोषणा कर सकती है. सूत्रों का कहना है कि ज्यादा रोजगार वाले क्षेत्रों को प्रोडक्शन आधारित इंसेंटिव (PLI) योजना का प्रॉफिट देने के लिये इसका प्रसार किया जा सकता है.

सरकार बजट में PLI योजना ला सकती है: Budget 2023

सरकार पहले ही करीब दो लाख करोड़ रुपये की पीएलआई योजना वाहन और बड़े इलेक्ट्रॉनिक, वाहन कलपुर्जे, उपकरण, खाद्य उत्पाद, औषधि, कपड़ा, उच्च क्षमता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स, उन्नत रसायन सेल और विशिष्ट इस्पात समेत कुल 14 क्षेत्रों में प्रयुक्त कर चुकी है.सूत्रों ने बताया कि योजना का लक्ष्य इन क्षेत्रों में डोमेस्टिक मनुफक्चरर्स को ग्लोबल मार्किट में कॉम्पिटिटर और ‘चैंपियन’ बनाना है.

पीएलआई योजना को चमड़ा और खिलौनों जैसे विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने का ऑफर एक्सेप्ट होने के लास्ट स्टेज में है और इसकी अनुमान है कि बजट में इसे लाया जा सकता है.एक सूत्र ने बताया कि इस दो लाख करोड़ रुपये में से कुछ अमाउंट बचा है. इसे अन्य क्षेत्रों में अप्लाई करने पर विचार किया जा सकता है.वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट 1 फरवरी को पेश करेंगी.

पीएलआई योजना क्या होती है और यह काम कैसे करती है?

यह योजना भारत में निर्मित वस्तुओं की इंक्रीमेंटल सेल्स (आधार वर्ष से अधिक) पर 4% से 6% की इन्सेन्टिव्स अमाउंट का विस्तार करेगी और एलिजिबल कंपनियों को, आधार वर्ष के बाद पांच (5) वर्षों के पीरियड के लिए टारगेट सेग्मेंट्स के तहत कवर किया जाएगा.

कौन पात्र होगा पीएलआई योजना के लिए?

इसमें अब केंद्र और राज्य सरकारों, केंद्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, विश्वविद्यालयों, स्थानीय निकायों, सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, स्वायत्त निकायों, कम से कम 10 प्रतिशत सरकारी/पीएसयू इक्विटी वाले जॉइंट वेंचर्स, क्रेडिट सह-के एम्प्लाइज को शामिल किया गया है.

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